गुरुवार, 31 अगस्त 2017

कैसी और कितनी उच्च शिक्षा

शिक्षा पर बात करने का हक यों तो शिक्षाविदों को ही है; पर कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं या दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जो बाकी लोगों को भी सोचने को बाध्य कर देती हैं। पिछले दिनों खतौली नामक एक छोटे नगर में भीषण रेल दुर्घटना हुई। यह नगर दिल्ली से देहरादून मार्ग पर उ.प्र. के मुजफ्फरनगर जिले में गंग नहर के किनारे स्थित है। ‘चीतल’ नामक प्रसिद्ध खानपान केन्द्र ने बस या कार से आने-जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों के बीच खतौली को अच्छी पहचान दिलायी है। 

गत 19 अगस्त, 2017 को यहां हरिद्वार जा रही ‘उत्कल एक्सप्रेस’ के 14 डिब्बे पटरी से उतर गये। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कई डिब्बे एक-दूसरे पर चढ़ गये। 23 लोगों की अकाल मृत्यु हुई और सैकड़ों घायल हुए। स्टेशन और नगर के पास होने से यात्रियों को चिकित्सा सुविधा शीघ्र मिल गयी, अन्यथा मृतकों की संख्या और अधिक होती। 

दुर्घटना के बाद जांच के दौरान दो लोगों की फोन पर हुई वार्ता अखबारों में छपी है। उनमें से एक उस समय खतौली के रेलवे फाटक पर तैनात कर्मचारी था, तो दूसरा कोई पूर्व कर्मचारी। वार्ता का निष्कर्ष यह था कि लाइन पर कार्यरत गैंगमैन कुछ देर काम करके फिर कमरे में आराम करने लगते हैं। बेरोजगारी के कारण इस काम में अब उच्च शिक्षित युवा भी आ रहे हैं, जबकि खराब पटरी के नट-बोल्ट खोलना, उसे काटना और जोड़ना साधारण सा काम है। इसे कम शिक्षा और सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त लोग भी कर सकते हैं। अब तक ऐसा ही होता था; पर उच्च शिक्षित लोग धूप या वर्षा में अधिक परिश्रम नहीं कर पाते। अतः निर्धारित समय में पटरी की मरम्मत नहीं हो सकी। दुर्घटना के कई कारणों में से एक ये भी है। 

यह प्रसंग हमें शिक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का अवसर देता है। शिक्षा प्रगति का द्वार है। अतः आजादी के बाद शिक्षा विस्तार पर बहुत जोर दिया गया; पर शिक्षा कैसी और कहां तक हो, इस पर ध्यान नहीं दिया। अतः प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित हो गयी। पिछली केन्द्र सरकार ने तो शिक्षितों के आंकड़े बढ़ाने के लिए कक्षा आठ तक परीक्षा ही बंद कर दी। यह अनुभव सभी का है कि सरकारी अध्यापक दुर्गम क्षेत्र में जाना नहीं चाहते। कई जगह तो सब अध्यापक मिलकर सप्ताह में दो-दो दिन बांट लेते हैं, बाकी पांच दिन छुट्टी। या फिर वे उस गांव के ही किसी शिक्षित बेरोजगार युवक को पांच-सात हजार पर नियुक्त कर देते हैं। वह उनकी जगह बच्चों को घेर कर बैठा रहता है। परीक्षा न होने से पढ़ाने का दबाव भी नहीं रहा। अतः प्राथमिक शिक्षा चौपट हो गयी। 

पिछले दिनों कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने ग्रामीण विद्यालयों की जांच की। उन्होंने देखा कि कक्षा आठ के बच्चे कक्षा दो या तीन की पुस्तक भी नहीं पढ़ पाते। दोपहर भोजन योजना की लाभ-हानि भी विचारणीय है। सर्वव्यापी भ्रष्टाचार तो इसमें है ही; पर कई अध्यापक पढ़ाने की बजाय इसी में लगे रहते हैं। इसके साथ ही उन्हें और भी कई सरकारी काम करने होते हैं। अतः जो पढ़ाना चाहते हैं, वे भी मजबूर हैं कि कब और कैसे पढ़ायें ?

यहां से निकले छात्रों को जब हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा देनी पड़ती है, तो उनके हाथ-पैर फूल जाते हैं। अतः वे नकल का सहारा लेते हैं। प्रायः इस घपले में उनके अभिभावक, विद्यालय के प्राचार्य और प्रबंधक भी शामिल रहते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे पास हो जाएं, जिससे उनके विवाह में सुविधा हो तथा कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। प्राचार्य और प्रबंधक विद्यालय का अच्छा परिणाम चाहते हैं, जिससे उन्हें सरकारी सहायता मिलती रहे। इस दुष्चक्र में शिक्षा बर्बाद हो रही है।

इसके साथ ही शासन ने दूर-दूर तक लाखों डिग्री कॉलिज खोल दिये हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें स्नातक और उससे आगे की पढ़ाई होती है। यहां से भी बड़ी संख्या में डिग्रियां बंट रही हैं। शिक्षा के निजीकरण से लाखों अयोग्य युवा अपने मां-बाप के पैसे के बलपर बी.टेक, एम.टेक, एम.बी.ए, एम.सी.ए. जैसी व्यावसायिक डिग्रियां पा लेते हैं; पर इससे जहां एक ओर वे अपनी पुश्तैनी खेती या कारोबार से कट जाते हैं, वहां योग्यता के अभाव में उन्हें कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती। अतः वे त्रिशंकु की तरह बीच में लटक जाते हैं। 

सम्पन्न घरों के लोग तो दो-चार साल धक्के खाकर कारोबार में लग जाते हैं; पर बाकी युवा मजबूरी में गैंगमैन, फिटर, माली या चपरासी जैसी नौकरी स्वीकार कर लेते हैं, जहां के लिए निर्धारित योग्यता दसवीं या बारहवीं ही है। आजकल सरकारी नौकरियों में वेतन तो बहुत अच्छे हैं; पर कम्प्यूटर के कारण नौकरियां घटी भी हैं। शासन भी इन कामों में पक्की नौकरी की बजाय ठेकेदारी प्रथा को प्रश्रय दे रहा है। ठेकेदार के पास नौकरी मिलने पर भी उन तथाकथित शिक्षित युवाओं के सिर पर तलवार लटकी रहती है। अतः वे पूरे मन से काम नहीं कर पाते और सदा किसी अच्छे और स्थायी काम की तलाश में भटकते रहते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होने के भय से वे घर से दूर रहना पसंद करते हैं। अतः वे गांव और परिवार से भी कट जाते हैं। उच्च शिक्षा के बावजूद ढंग का काम न होने से उनके विवाह में देरी होती है। अतः कई युवा नशे और अवसाद में फंसकर आत्महत्या जैसा घातक कदम भी उठा लेते हैं।

शिक्षा बहुत जरूरी है; पर उच्च शिक्षा कितनी और कहां तक हो ? बिना योग्यता के ही ऊंची डिग्री लेकर सड़क पर धक्के खाते युवाओं की फौज से देश का कितना भला होगा, यह सोचना भी जरूरी है। इस बारे में भारत तथा अमरीका में छात्र एवं प्राध्यापक रहे गाजियाबाद (उ.प्र.) निवासी अभियंता, वैज्ञानिक एवं उद्योगपति स्वर्गीय डा. जगमोहन जी जापान का उदाहरण देते थे। वहां 15-16 साल तक हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। उसके बाद उतने बच्चों को ही आगे पढ़ने दिया जाता है, जितनों की देश को जरूरत है। बाकी को हाथ के काम सिखाये जाते हैं, जिससे वे अपने घर में ही कोई छोटा उद्योग लगा सकें या फिर किसी बड़े उद्योग में अपनी योग्यता एवं प्रशिक्षण के अनुरूप नौकरी पा सकें। इसी के बल पर द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह नष्ट होने के बाद भी जापान 50 साल तक दुनिया के इलैक्ट्रोनिक बाजार में राजा बना रहा। अब इन्हीं कारणों से यह स्थान चीन ले रहा है।

भारत के संदर्भ में सोचें, तो हाई स्कूल स्तर तक की शिक्षा हर जाति, वर्ग, लिंग या क्षेत्र के बच्चे के लिए अनिवार्य हो। संक्षेप में कहें, तो यह डा. राममनोहर लोहिया के चार सूत्रों (अनिवार्य, निकट, समान और मातृभाषा में शिक्षा) पर आधारित हो। फिर शिक्षा का स्तर जैसे-जैसे ऊंचा हो, पढ़ने वालों की संख्या क्रमशः नियन्त्रित होती जाए। आखिर हाई स्कूल या इंटर में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र एम.ए. या पी.एच-डी. के बाद भी अपना या देश का क्या भला कर सकेंगे ?

इसलिए प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल स्तर तक के विद्यालय इतनी संख्या में हों कि सभी बच्चे अपने घर से आसानी से पहुंच सकें। इसके बाद के विद्यालय क्रमशः न्याय पंचायत, विकास खंड, तहसील और जिला केन्द्रों पर हों। विद्यालय के साथ ही लड़के और लड़कियों के लिए अलग छात्रावास भी हों, जिससे वे ठीक से पढ़ सकें। यहां क्षेत्र की जनसंख्या और विद्यालयों की संख्या में उचित संतुलन जरूरी है। 

यह सच है कि शिक्षा से ही प्रगति के द्वार और बुद्धि के कपाट खुलते हैं; पर उच्च शिक्षा किसे, कितनी और कहां तक मिले, इस पर भी विचार होना चाहिए। शिक्षित युवा देश की रीढ़ हैं। इसीलिए शिक्षा विभाग की गणना मानव संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत की जाती है; पर नौकरी के इच्छुक युवाओं की तरह वे लोग भी मानव ही हैं, जो रेल दुर्घटनाओं में मर या घायल हो रहे हैं। इसका कारण कहीं अनावश्यक और अत्यधिक उच्च शिक्षा तो नहीं है ?

खतौली और उसके बाद दस ही दिन में हुई चार रेल दुर्घटनाएं इस विषय की समीक्षा की मांग कर रही हैं।

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