मंगलवार, 29 जून 2010

लड़का-लड़की एक समान

आपात्काल के समय भारत में इंदिरा गांधी और संजय की तूती बोलती थी। इंदिरा गांधी के बीस और संजय के चार, अर्थात 24 सूत्रों के कारण लोग चौबीसों घंटे मुंह बंद रखने को मजबूर थे। जबरन नसबन्दी के उस दौर में ‘लड़का हो या लड़की, बच्चे सिर्फ दो’ तथा ‘दो बच्चों का लक्ष्य महान, लड़का-लड़की एक समान’ जैसे नारे हर दीवार पर लिखे मिलते थे। इनका अर्थ उस समय तो समझ में नहीं आता था; पर ‘लड़का-लड़की एक समान’ वाली बात अब जरूर पूरी होती दिखाई दे रही है।

बचपन में जब कभी सड़क से कोई ऐसी कार निकलती, जिसे कोई महिला चला रही हो, तो हम बच्चे आश्चर्य से कहते - देखो, देखो; लड़की कार चला रही है। ऐसा ही आश्चर्य उन्हें स्कूटर चलाते देखकर होता था; पर अब तो हर चौथे वाहन को चलाने वाली महिलाएं ही होती हैं। टैक्सी और बस से लेकर, रेल और वायुयान तक वे चला रही हैं। इससे लड़का-लड़की की समानता पर संदेह नहीं रह जाता।

पहले लड़के प्रायः विज्ञान और लड़कियां इतिहास, गृह विज्ञान, चित्रकला आदि लेती थीं; पर अब यह भेद नहीं रहा। लड़कियां पुलिस और सेना में जा रही हैं, तो लड़के भी होटल मैनेजमेंट के नाम पर खाना पका और खिलाकर झूठे बर्तन साफ कर रहे हैं। पहले लड़के फुटब१ल, ह१की, व१लीब१ल आदि खेलते थे और लड़कियां रस्सीकूद या गिट्टू; पर अब सब दूरदर्शन और कम्प्यूटर पर क्रिकेट देखकर ही फिदा हैं।

पहले छोटे लड़के निक्कर और बड़े पैंट पहनते थे। छोटी लड़कियां फ्राक या स्कर्ट तथा बड़ी सलवार कमीज पहनती थीं; पर अब जीन्स ने यह भेद मिटा दिया है। इतना ही नहीं, लड़का हो या लड़की, घर और घर के आसपास सब बरमूडा पहने दिखते हैं। वह निक्कर है या पैंट, यह मैं आज तक नहीं समझ पाया। लड़कियां बाजार और क१लिज में भी बड़ी शान से निक्कर पहन कर आ जाती हैं; पर लड़के यहां कुछ पिछड़ गये हैं। जीन्स को अधिकतम नीचे पहनने की भी प्रतियोगिता सी चली है। कई बार एक हाथ मोबाइल और दूसरा कमर पर जीन्स के साथ होता है। हाथों का इससे अच्छा सदुपयोग और क्या होगा; सचमुच भगवान ने सोच समझ कर ही दो हाथ दिये हैं। दुपट्टा तो इतिहास की चीज हो गया है; पर साड़ी अभी अस्तित्व बचाये है।

नाक-कान के आभूषण भी पहले नारी वर्ग के शृंगार थे; पर अब लड़के यहां भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वे कान के साथ ही होंठ और भौंहें छिदवा रहे हैं, तो लड़कियां नाभि में मोती टंकवा रही हैं। चूड़ियां, बिछुवे, पायल और सिंदूर से सजे लड़के मैंने अभी नहीं देखे; पर फैशन युग में वह दिन भी आ ही जाएगा।

लड़का-लड़की एक समान का मामला यहीं समाप्त नहीं होता। पहले महिलाएं धूम्रपान नहीं करती थीं। गांव में वे भले ही कभी हुक्का गुड़गुड़ा लेती हों, या खेत में मेहनत मजदूरी कर बीड़ी पी लेती हों; पर अब तो लड़का हो या लड़की, सब खुलेआम धुआं उड़ाते मिलते हैं। घर में मौका न मिले, तो बाहर सही। शहरों में इसकी अच्छी सुविधा है। राजीव नगर वाले सोनिया विहार में जाकर सिगरेट पी लें, तो कौन देखता है ?

शराब के क्षेत्र मे भी लड़कियां तेजी से समानता की ओर बढ़ रही हैं। शादी-विवाह में दो-चार घूंट लगा लेना और बात है; पर शराब की दुकान पर ही बोतल खोलकर गटगट करने का दृश्य सचमुच बड़ा वीभत्स लगता है। कल जब एक युवती शराब के नशे में अस्त-व्यस्त सी एक नाले में पड़ी दिखाई दी, तो मैं समझ गया कि हमारे दूरदर्शी नेताओं और समाजसेवियों का ‘लड़का-लड़की एक समान’ वाला सपना अब शीघ्र ही पूरा होने को है।

पर इनमें से किस समानता पर गर्व करूं और किस पर शर्म, यह निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। यदि संभव हो, तो आप ही कुछ सहायता करें।

रविवार, 27 जून 2010

गैरकांग्रेसवाद बनाम भाजपावाद

बिहार और उससे पूर्व झारखंड का घटनाक्रम देखकर सामान्य व्यक्ति यही निष्कर्ष निकालेगा कि भाजपा केवल और केवल सत्ता की भूखी है। इसीलिए शिबू सोरेन से समर्थन वापसी के बाद भी महीने भर तक फिर सरकार बनाने का नाटक चलता रहा। नितीश द्वारा अपमान के बाद फिर सुशील मोदी उसकी विश्वास यात्रा में शामिल हो गये। भाजपा उस रीढ़विहीन केंचुए सी हो गयी है, जो कभी आगे चलता है, तो कभी पीछे; और कभी गोलमोल होकर स्वयं को सिकोड़ लेता है।

जहां तक सत्तामुखी होने की बात है, तो राजनीतिक दल होने के नाते भाजपा के कार्यकर्ता भी सत्ता और उससे मिलने वाले लाभ के लिए ही काम करते हैं; पर यह सिक्के का एक पहलू है। इसका दूसरा और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण पहलू है गैरकांग्रेसवाद, जिसके कारण भाजपा का यह व्यवहार प्रायः दिखाई देता है।

1947 से पूर्व कांग्रेस एक राजनीतिक दल न होकर एक ऐसा मंच था, जिससे जुड़कर सभी विचारों के लोग स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते थे। संघ के संस्थापक डा. हेडगेवार भी नागपुर के सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता थे। शाखा में तो प्रारम्भ में सब बच्चे ही आते थे; पर जिन बड़े लोगों को डा0 हेडगेवार ने संघचालक आदि बनाया, वे सब प्रायः कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। इसलिए देश भर में कांग्रेस का नाम गांव-गांव तक पहुंच गया।

गांधी जी ने इसीलिए स्वाधीनता के बाद कांग्रेस को भंग करने को कहा था, जिससे लोग अपनी-अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार दल बनायें और फिर जनता जिसे चुने, वह शासन करे; पर महाशातिर नेहरू के लिए गांधी उस रद्दी अखबार की तरह थे, जिसे चूल्हे पर से बर्तन उतारने के बाद फेंक देते हैं। इसलिए वे कांग्रेस के नाम और उसके झंडे को भुनाते रहे।

कोढ़ में खाज की तरह इस अध्याय में गांधी हत्या का एक पृष्ठ और जुड़ गया। यह देश का दुर्भाग्य था; पर नेहरू का सौभाग्य। उसने इसका उपयोग देश, और विशेषकर उत्तर भारत में तेजी से शक्तिशाली हो रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कुचलने में किया। उन्होंने गांधी हत्या का घृणित आरोप लगाकर संघ को प्रतिबन्धित कर दिया। प्रचार माध्यमों पर दिन-रात झूठ बोलकर जनता के मन में संघ के प्रति घृणा भर दी और इस प्रकार अपने दल और वंश का राजनीतिक मार्ग निष्कंटक कर लिया।

संघ पर से प्रतिबन्ध तो दो वर्ष बाद हट गया; पर उसकी छवि पर जो आंच आयी, उसे साफ होने में 25 वर्ष लग गये। इस बीच डा0 मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसमें काम के लिए अटल जी, सुंदरसिंह भंडारी, नानाजी आदि संघ के कुछ कार्यकर्ता दिये गये। नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर जेल में डा. मुखर्जी की चिकित्सकीय हत्या करा दी। इस प्रकार संघ की तरह जनसंघ को भी कुचलने का प्रयास किया गया। उन दिनों सीमित मीडिया के कारण यह बातें देश को मालूम नहीं हो पायीं। नेहरू के वे दस्तावेज सोनिया के निजी कब्जे में हैं। उनके खुलने पर शायद इन षड्यन्त्रों पर कुछ प्रकाश पड़े।

इस सबसे ऐसा वातावरण बन गया कि शासन करने वाला दल और परिवार तो बस एक ही है। बाकी लोग शोर भले ही मचाएं; पर शासन नहीं चला सकते। इसे बदलने को डा0 राममनोहर लोहिया ने गैरकांग्रेसवाद का नारा दिया। जनसंघ के तत्कालीन संगठन मंत्री नानाजी देशमुख ने 1967 में कांग्रेस से चरणसिंह को तोड़कर पहली गैरकांग्रेसी सरकार बनवा दी। चरणसिंह मुख्यमंत्री बनने की शर्त पर ही जनसंघ के साथ आये थे। उनके पास केवल 13 विधायक थे, जबकि जनसंघ के पास 98; पर वे मुख्यमंत्री बना दिये गये। इस प्रकार गैरकांग्रेसवाद के नाम पर जनसंघ द्वारा दी जाने वाली कुर्बानियों का दौर शुरू हुआ।

1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोप दिया। संघ पर प्रतिबन्ध, विपक्षी नेताओं को जेल, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप, नागरिक अधिकारों का स्थगन, कांग्रेसियों की गुंडागर्दी आदि उसके अन्य पहलू थे। इसके विरुद्ध संघर्ष में 90 प्रतिशत योगदान संघ और जनसंघ वालों का था। 1977 के चुनाव में जनता ने इंदिरा गांधी को धूल चटा दी; पर सबसे अधिक 98 सांसद होते हुए भी शासन में जनसंघ घटक को केवल तीन कैबिनेट मंत्री पद मिले, जबकि मोरारजी, चरणसिंह, जगजीवनराम आदि कांग्रेसी खलीफा फिर ऊंची कुर्सियों पर जा बैठे। दुर्भाग्यवश यह प्रयोग कांग्रेसियों और समाजवादियों की सत्ता लोलुपता के कारण विफल हो गया। इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गयी। उसका नारा ही था - सत्ता उन्हें दो, जो राज करना जानते हैं। जनसंघ घटक की गैरकांग्रेसवाद के नाम पर की गयी कुर्बानी बेकार गयी और अगले 15 साल कांग्रेस फिर दिल्ली में राज करती रही।

वी.पी.सिंह के काल में मंडल आयोग की संस्तुतियां लागू होने के बाद राज्यों में सत्ता के समीकरण बदले। वहां पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी) के नेता और उनके व्यक्तिगत दल हावी होने लगे। कांग्रेस का वर्चस्व टूटने लगा। इंदिरा और फिर राजीव गांधी की हत्या से विपक्ष और भाजपा को काफी हानि हुई। समाजवादी तथा कांग्रेस से निकले या निकाले गये लोग अपने जेबी दल बनाकर कांग्रेस से सौदेबाजी कर राज्य या केन्द्र में सत्ता सुख भोगने लगे। लालू, मुलायम, ममता, मायावती, अजीत, शरद पवार, फारूख आदि इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार गैरकांग्रेसवाद के आंदोलन को चलाने का पूरा भार भाजपा पर आ गया।

प्रश्न उठता है कि गैरकांग्रेसवाद का यह विचार मूलतः गलत है या अब अप्रासंगिक हो चुका है ? इसके उत्तर के लिए हमें फिर पीछे लौटना होगा।

1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भाजपा को संसद में केवल दो स्थान मिले थे। उस दौर में लालकृष्ण आडवाणी के हाथ में भाजपा की कमान आयी थी। उन्होंने कांग्रेसी रेखा को मिटाने की बजाय भाजपा की रेखा को बड़ा करने पर बल दिया। उन दिनों श्री रामजन्मभूमि आंदोलन की धूम थी। आडवाणी ने रथयात्रा के माध्यम से इसे नया मोड़ दिया। इससे आंदोलन को लाभ हुआ या हानि, यह अलग विषय है; पर भाजपा को बहुत लाभ हुआ। वह आगे बढ़ते हुए ससंद में सबसे बड़ा दल बन गयी।

ऐसा होते ही विभिन्न राज्यों के छुटभैये नेता सत्ता की मलाई खाने के लिए कांग्रेस छोड़कर उसके साथ आ जुटे। भाजपा वाले इसे गैरकांग्रेसवाद समझते रहे, जबकि यह सत्तावाद था। छह वर्ष दिल्ली में शासन करते समय भाजपा गैरकांग्रेसवाद के बोझ से दबी रही। उसके मन में बैठ गया कि अपने सिद्धान्तों पर बल देने से गठबंधन टूट जाएगा और कांग्रेस फिर सत्ता में आ जाएगी; पर वे भूल गये कि अपने मूल सिद्धांतों को छोड़कर तो वे कांग्रेस के ही सेक्यूलर एजेंडे को आगे बढ़ायंगे। इस प्रकार गैरकांग्रेसवाद के बैनर पर कांग्रेसवाद ही हावी हो गया। इसलिए अच्छा शासन होने पर भी भाजपा का आम कार्यकर्ता 2004 के चुनाव में मन से नहीं लगा। नेता अति आत्मविश्वास में डूबे रहे और सरकार चली गयी। ऐसे में जो नेता भाजपा के साथ थे, वे कांग्रेस की गोद में बैठ गये। गैरकांग्रेसवाद का स्वप्न एक बार फिर धराशायी हो गया। वैसे अब यह मुद्दा निरर्थक है; चूंकि कश्मीर, गोरक्षा, राममंदिर, अंग्रेजी, समान नागरिक कानून, घुसपैठ, पाकिस्तान आदि पर सब दलों का व्यवहार एक सा है।

बिहार की घटनाओं को इसी दृष्टि से देखना चाहिए। नितीश, लालू, पासवान, शरद यादव.. और कांग्रेस के चेहरों में अंतर हो सकता है; पर विचारों में नहीं। इसलिए जब-जब इनकी शर्ताें पर भाजपा सत्ता में रहेगी, तब-तब कांग्रेसवाद और ये लोग आगे बढ़ेंगे, भाजपा नहीं। बिहार में भाजपा का कार्यकर्ता इस समय बहुत हताश है। यह निश्चित है कि चुनाव में नितीश पिछली बार की अपेक्षा भाजपा को कम स्थान देंगे। वह नरेन्द्र मोदी या वरूण पर आपत्ति करेंगे, और भी कई शर्तें वे लादेंगे। ऐसे में भाजपा की शक्ति विधानसभा में कम ही होगी। यह भी संभावना है कि चुनाव से पूर्व वह नवीन पटनायक की तरह भाजपा से पल्ला छुड़ा ले। यदि नितीश का दल सबसे बड़े दल के रूप में आ गया, तो कांग्रेस या अन्य दल वाले उससे मिल जाएंगे और गैरकांग्रेसवाद के नाम पर भाजपा फिर टापती रह जाएगी।

इसलिए उसे कुछ बातें स्पष्ट कर देनी चाहिए। जैसे दोनों दल आधी-आधी सीट लड़ें और बहुमत मिलने पर इस बार सुशील मोदी मुख्यमंत्री और नितीश उपमुख्यमंत्री रहें। यदि नितीश राजी हों, तो ठीक; अन्यथा भाजपा सब सीटें लड़े। इससे निःसंदेह उसकी स्थिति पहले से अच्छी ही होगी।

यदि भाजपा को सत्ता के माध्यम से कुछ सार्थक काम करना है, तो उसे लम्बी दौड़ के घोड़े की तरह गैरकांग्रेसवाद के बदले नये मुद्दे तलाशकर, हनुमान की तरह अपनी भूली हुई शक्ति को जगाकर फिर भाजपावाद की अलख जगानी होगी। इसी से उसका उद्धार संभव है। बिहार का भावी परिदृश्य यह बताएगा कि उसने अपनी केंचुआवृत्ति छोड़ी है या नहीं ?